ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ “ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020” ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਖਬਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ’ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ਼ਜ. ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।