ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (28 ਨਵੰਬਰ, 2014): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿੱਖ’ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਜਕੋ-ਤਕੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਖਨੌਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ: ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ: ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਸ: ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ: ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ।ਭਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।