ਜੇਨੇਵਾ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਠਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 38ਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜੈਂਡੇ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਡਾ. ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।”
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।