ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, (23 ਫਰਵਰੀ, 2011) : ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ’ ਅਕਸ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਵਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖੰਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਮ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।