ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ. ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ: ਅਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 142 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆ ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਹਲੀ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਭਾਵੇਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਙ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ: ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ।