ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਮਰੀਕਾ (12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012): ਇਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) (ਆਈ ਐਨ ਸੀ) ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜੋਨਸ ਡੇਅ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਨ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ,ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰੁਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਥੋਮਸ ਈ ਲਿੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੌ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼, ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋਨਸ ਡੇਅ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਫਾਲਟ ਜਜਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਜ ਰੋਬਰਟ ਡਬਲਯੂ ਸਵੀਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 02 ਮਈ 2012 ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫ੍ਰਲਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ) ਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕੋ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ।