ਪਟਨਾ, ਬਿਹਾਰ: ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ—ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵਾਚਡੌਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ—ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2026 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਔਪਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਏ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰਿਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ (ਸੇਵਾ-ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ), ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇਓ (ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ) ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ-ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਲਈ ਹੀ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,637 ਵਿੱਚੋਂ 287 ਇੰਦਰਾਜ਼ ਵਿਵਾਦਿਤ
ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ 1, ਹਲਕਾ 2 ਅਤੇ ਹਲਕਾ 3 ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,637 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 287 ਵੋਟ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
- ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ (ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ),
- ਵੋਟਰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਤਾ/ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਉਪਨਾਮ (ਅਕਸਰ “ਸਿੰਘ”) ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ
- ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ/ਨਾ-ਪੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਇੰਦਰਾਜ਼।
ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ: • ਹਲਕਾ 1 (ਕੁੱਲ 1602): 168 ਵਿਵਾਦਿਤ — 19 ਸਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ; 144 ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ; 5 ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ • ਹਲਕਾ 2 (ਕੁੱਲ 776): 45 ਵਿਵਾਦਿਤ — 4 ਸਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ; 37 ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ; 4 ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ • ਹਲਕਾ 3 (ਕੁੱਲ 1259): 74 ਵਿਵਾਦਿਤ — 14 ਸਾਫ਼ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ; 58 ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ; 2 ਨਾ-ਪੜ੍ਹੇ
ਕੁੱਲ ਵਿਵਾਦਿਤ: 287
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਇਕੱਲੀਆਂ ਲਿਖਤ-ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਤਰਤਾ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹਲਕਾ-ਵਿਆਪੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।
ਪਵਿੱਤਰ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ: ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ-ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ—ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ।
“ਮੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ,” ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਰਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਨ-ਸਹਿਤ/ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ, ਪੂਰਕ ਸੂਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੰਨਾ-ਵਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ—ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
“ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ,” ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ BSEA ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ—ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਹਵਾਨ
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇਓ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਕ ਮੋਹਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੂਲਭੂਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ।
“ਨਿਆਂਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਰਥ-ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਤਖ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਤਖ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੀ/ਤਿਆਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ-ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ (illegal ab initio)” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ “ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਵਾਬ” ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ:
- ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ?
- ਅਪਾਤਰ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ/ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ?
- ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤ੍ਰਤਵ—ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ—ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਇਹ “ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ” ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ “ਰੋਕਥਾਮੀ ਸੁਧਾਰ” ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਵਧੇ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ।
“ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੇ ਲਾਏਗਾ,” ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੁਭਾਉ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।
ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਐਸ਼.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ, ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਯੂ.ਪੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਬੋਰਡ, ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਸਭਾ (ਪਟਨਾ ਸਿਟੀ), ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।