ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ (24 ਮਈ) “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਢੋਂਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿਤਰੇ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਵਲਾ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਲੱਖਾ ਸਿੱਧਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ”। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ (24 ਮਈ) ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਖਾ ਸਿੱਧਾਣਾ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ।
ਜੋ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤਿ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿੱਧਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਅਚਾਨਕ ਬਦਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਾਂਉਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਗੰਗਵੀਰ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ” ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ।”
‘ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੱਬੂ ਖੋਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।”
ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ:
♦ ਮੰਗਾਂ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੀਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਸੀਰਾ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਈ।
- ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100% ਏਰੀਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਈ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਕੱਸੀਆਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਰੇਨ, ਕੱਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
- ਚੋਥਾ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25% ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਪੰਜਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
- ਛੇਂਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਫੈਲੀਆਂ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।