ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਖੇੜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਾਮਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਰੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ 1936 ‘ਚ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਮਾਰਚ 1927 ਨੂੰ ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜਟ ‘ਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 30 ਦਸੰਬਰ 1933 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1 ਅਗਸਤ 1936 ਨੂੰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਲੋਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ 28 ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 13ਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3 ਫਰਵਰੀ 1945 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 97 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੁਪ ‘ਚ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਖਰੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੌਮ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖੇੜਿਆਂ ‘ਚ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।