ਨਿਊਯਾਰਕ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂ.ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਚੇਗਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਅਰਜਟੀਨਾ, ਰੂਸ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਬੀਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 06-07 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕਿ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਟੀਸ਼ਟਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਵਨੈਂਟਸ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੌਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਵਨੈਂਟਸ ਆਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਪੌਲਿਟਿਕਲ ਰਾਈਟਸ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਧਰਮ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਫ.ਜੇ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਐਨ. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1990 ਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।
ਯੂ.ਐਨ.ਐਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਲੋਕ ਨਾਥ ਆਂਗਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸ.ਪੀ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।