ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੁਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ।ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ:ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕਾਬਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਥਿਤ ਤ੍ਰਿੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਅਜੇਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚਲੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਆਖਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਦਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਵੇ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਉਠੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਭੋਜ’ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ‘ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ’ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ,ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਕਮ ਲਈ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਹਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰਸਦਾਂ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਤਖਤਾਂ ਲਈ) ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਫੰਡ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਾਚੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਸਕੀਮ ,ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ,ਇਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਅਕਾਉਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸਬ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਿਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਾਰੀ ਲਈ ਲੈਜਰ ਤੇ ਸਬ ਲੈਜਰ ਰੱਖਕੇ ਹਰ ਆਈਟਮ ਲਈ ਹੈਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਡਜ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਸਭਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੀਮਤ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ (ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਵਿਦੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਆਰਡਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ
ਜਿਸਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ:ਰੂਪ ਸਿੰਘ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਫਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਪਲਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ।