ਰਿਪੋਰਟ: ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਆਦੀਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ 89% ਅਬਾਦੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਜੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਖ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੇਦਭਾਵ। ਛੱਤੀਸਗੜ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੰਗਲ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸਪਾਤ, ਲੋਹਾ ਤੇ ਖਨਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਜ਼ਿਿਲਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਾਰਨ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਜਾ ਤੇ ਜਸ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖਣਿਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੰਥਾਲ ਪ੍ਰਗਨਾ ਵਿਚ ਤਿਲਕਾ ਮਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਦਾਮਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 13 ਸਾਲ (1771-1784) ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੂ ਭਗਤ ਦੇ ਲਰਕਾ ਅੰਦੋਲਨ (1828 ਤੋਂ 1832) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਰਮੂ ਤੇ ਕਾਨੂ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ (1855) ਝਾਰਕੰਡ ਦੇ ਸਾਸੀ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਲਗੁਲਾਨ (1894 ਤੋਂ 1900) ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿਚ ਵੀਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ (1857) ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਮਾੜ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਾਟਿਆ ਭੀਲ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ (1889) ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ‘ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਵਰਲਡਜ਼ ਇੰਡੀਜਿਨਸ ਪੀਪਲਜ਼’ ਨਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਜਾਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਨਨ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਨ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਕੋਰਗਾ (ਕਰਨਾਟਕ), ਚੋਲਾਨਾ ਨਾਇਕਨ (ਕੇਰਲਾ), ਮਲਪਹਾੜੀਆ (ਬਿਹਾਰ), ਕੋਟਾ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ), ਬਿਰਹੋਰ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਪੈਨ (ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ) ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 35.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦਰ 18.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ‘ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੂਕ ਕੇ ਉਸ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਦੀਵਾਸੀ 1990 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਿੱਧੇ, ਸਾਊ, ਅਹਿੰਸਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ।

ਆਦੀਵਾਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 600 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ, ਗਵਾਟੇਮਾਲ ਵਿਚ 13 ਸਾਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ 11 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਆਦੀਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 850 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 139 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਦੀ 55, ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ 31, ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ 28, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ 17, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ 10 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਮਾਝੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਵਿਚ ਹੀ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 47, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 189 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਰਮ ਵੀ ਇਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਲੇਗਿਲੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ 178 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜੂਦ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਣਿਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਜੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਕਾਰੋ ਸਟੀਲ ਹੋਵੇ, ਐਚ ਡਰਸੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਜਗਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਜਾੜਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼” ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਇਥੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: