ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (2 ਦਸੰਬਰ,2015): ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਿਊਰੇਟਿਵ’ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਲਿਨੀ, ਰਾਬਰਟ ਪਿਅਸ, ਜੈਯਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ 4 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।