ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸੌਦੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ
ਪਟਿਆਲਾ (28 ਨਵੰਬਰ, 2009): ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾੜਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਦਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਸੌਦਾ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਮੁਢਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਥੇ ਸਿਰਫ ਲਿਪੀ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ‘ਮਲਗੋਭਾ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਖੋਹ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬਧੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਸੌਦਾ ਭਾਵ ਮੁਢਲੀ ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਤਨਦਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ‘ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਧਿਅਮ’ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।