ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕਰਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਏ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ, ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਣ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕੇਸ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ.
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਸਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।