ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(8 ਮਾਰਚ, 2016): ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋਲੰਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਨੱਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੋਲੰਕੀ ਨਾਲ ਹਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਜਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 1966 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨਅਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਤੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਆਂਢੀ
ਰਾਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ:
ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲੇਆਮ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ।