ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੌ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1981 ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ।
ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੁਠਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਕ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ।