ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਾਈ ਅਧੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਸਰਵਰਕ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ ਜੇ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਮੀਰਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇੰਦੂ ਬਾਂਗਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਘੋਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ‘ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਚ ਉਕਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।