ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ।
ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਚੋਰ-ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ।