ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈ਼ਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕੇ।
ਰਿੲਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀਸੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਵਾਈ. ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.28 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਇਰਾਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੱਥ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।