ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ 1970ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਓਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲਾਂ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਇਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲ ਤੇ ਸੂਏ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਾ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ’ ਵਿਚ ਅੱਜ ਛਪੀ ਇਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਸ਼ਤਾ, ਦਾਓਕੇ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੱਕੜ, ਕਸੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਆਦਿ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 1980-81 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ 2 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਓਥੇ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 14.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਏ ਜਾਂ ਖਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ “ਅਰਥ ਮੈਗਜੀਨ” ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਤੰਦ (ਵੈਬਸਾਈਟ) ਤੋਂ ਲਾਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 18 ਕਿਊਬਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਵਾਙ ਪਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਰਤੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਸਨ।
2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢੇ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ 2004 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ – “ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ”:
