ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਗਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਝੁਨੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼:
ਦਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ? ਉੱਤਰ- ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਬੱਲੇ- ਬੱਲੇ’ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਕੇਵਲ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਠਾਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (85) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉੱਤਰ- ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝਬੂਝ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉੱਤਰ- ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉੱਤਰ- ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵਧ ਗਿਆ? ਰੇਟ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 104 ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਪਗ 45 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉੱਤਰ- ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ। 1962 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕਾਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ‘ਇਨਪੁੱਟ’ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਅਰਬਾਂ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਜੈਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ- ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਢੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਮਾਊ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਡੁੰਬਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 18 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਿਆਂ (ਫੂਡ ਜਸਟਿਸ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਾਈਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਭਾਰੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮੰਨਿਆ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਲੋੜ