ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

November 11, 2009

ਪਟਿਆਲਾ (11 ਨਵੰਬਰ, 2009): ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਫੈਡੇਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵੀ ਗੋਇਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਇਆਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਕੇਸ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ 133 ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਟੈਲਰ ਮੇਡ ਕਨਫੈਸ਼ਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਿੰਨੀ ਸਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: