ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੀਲੀਭੀਤ (ਸਾਹਿਰਾ ਨਾਇਮ): ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1991 ’ਚ 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ 47 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 8-9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।

ਟਾਡਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਦਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਅਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਦੇ 21 ਜਣੇ ਜਿਹਡ਼ੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੀਡ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਪੀਡ਼ਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ 42 ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਚੁਪ-ਚਾਪ ਸੀਆਈਡੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: