ਯੂਪੀ (4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016): ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ 47 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ 20 ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 27 ਪਿਛਲੀ 1ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ 27 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 57 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
12 ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੱਸ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਚਲਾਪੁਲ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਟੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ।
12 ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਬਿਲਸੰਦਾ, ਨਿਉਰੀਆ ਅਤੇ ਪੋਰਾਨਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੇਖੋ: Pilibhit Fake Encoutner: 47 UP cops get life for killing Sikhs in Fake Encounter
1980 ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।