ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 17 ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਅੈਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵੜੈਚ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜਗਠਨ ਅੇਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 162 ਅਤੇ 246 (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ “ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ” ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1986 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਪਾਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਲਆਂਕਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਏ।
ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰ) ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਲ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ।