ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਟੀਚਰ ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੋਦਇਆ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਸੂਰਜਮਲ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰਨੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਏ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ 18 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਵਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸ਼ਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 1021 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਢਿਲਾਈ ਵਰਤਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਮੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੱਤਾਮੁੱਖੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਆਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੌਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀਮਾਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।