ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

March 10, 2016

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (9 ਮਾਰਚ, 2016): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜ਼ਰਾ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ੲਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਅਾਮ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 56 ਬਲਾਕ ‘ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 450 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: