ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (23 ਜਨਵਰੀ, – ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ): ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੰਦਪੁਰ, ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ-ਕਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ’ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ‘ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ’ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 150 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਜਾਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਮੀਰਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਨਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਗਾਉਣੇ, ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਿਸਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਲੁਭਾਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।