ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 312 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਕਥਿਤ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’?

1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ ਵੀਜ਼ਾ) ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ:

1980-90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1980-90ਵਿਆਂ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੋਕ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ (ਅਖੌਤੀ) ‘ਕੱਟੜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਹੀਆਂ:

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਓਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਭਾਵ ਵੀਜ਼ਾ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਵੇਖੋ)।

ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ:

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਨਾਂ ਵਾਙ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਬਰਨਵੀਸ ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 195 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 195 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੁਚੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੂਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਰਾਅ’ ਤੇ ‘ਆਈ.ਬੀ.’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਈ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 117 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 21 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 312 ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਇਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਸਮੇਤ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ:

ਮਈ 2010 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 185 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ‘ਸੋਧੀ ਹੋਈ’ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 185 ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਹਾਨੋਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜ਼ੱਫਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਰਫ 169 ਨਾਂ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੋ-ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਰਾ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ:

ਹਰ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬਨ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ‘ਉੱਦਮਾਂ’ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਓਥੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ‘ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ’।ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ “ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਤਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ”। 10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੁੇਟੀ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਹ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਵਿਚਰਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: