ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.(ਇੰਟੱਲੀਜੇਂਸ ਬਿਉਰੋ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਜਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਆਪਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਹਿਕਮੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਖਾਸਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਓਹ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਫਲਾਣੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਣੀ” ਜਾਂ “ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਓ”। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇੱਜਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਹੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਘੜਤ, ਸੱਚੀ-ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਐਸੀ ਹੀ ਏਜੇਂਸੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ‘ਆਪਣੇ’ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਏਜੇਂਸੀ ਹੈ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Intelligence Bureau) ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਈ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (Transfer of Power) ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੈਨੂਅਲ, ਕਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ (ਕੁਝ ਕੁ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ)। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਓਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡਿਯਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਵਸ ਚ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਦਿ।
1885 ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਚਾਰਲਸ ਮੇਕ ਗ੍ਰੇਗਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰੂਸ ਦੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, 1909 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਏਜੇਂਸੀ ਨੂੰ ਫੇਰ 1921 ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਏਜੇਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਐਮ.ਆਈ-5 ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਏਜੇਂਸੀ 1947 ਵਿਚ ਬਸ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਬਣੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ.ਬੀ.) ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ (ਸਟੇਟ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬ੍ਰਾਚ) ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਤਾ ਲੋਕਲ ਏਜੇਂਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਏਜੇਂਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤਿਕ, ਢਾਂਚਾਗਤ (ਸਟਰਕਚਰਡ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਐਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਉਂਟਰ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੇਂਸੀ “ਰਾਅ” (R&AW) ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਂ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁਲਦੀ ਹੈ।” ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (Joint Committee of Intelligence) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
( 2018 ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਏਜੇਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੋਕ ਵਰਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ)
ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੇਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ (ਇਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6000 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਤਕ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਬੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਜਾਚਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਬੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਆਈ ਬੀ ਇਕ civil ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ (executive order) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। 1500 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਜੇਂਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 1887 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਏਜੇਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 65ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਆਈ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 125ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੇਂਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿਚ, ਇਸਦੀ ਤੱਤ ਖਸਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ), ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਏਜੇਂਸੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਏਜੇਂਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵੀ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ (unchecked) ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਪਈ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਵੀਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਈ.ਬੀ. ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਪਰੋਪੋਗੰਡਾ ਏਜੇਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦੀ ਖਸਲਤ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ!
ਹਵਾਲਾ ਸਰੋਤ:-
https://www.tribuneindia.com/news/archive/nation/news-detail-673901
https://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_Bureau_(India)