ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੀ ਨਕਲ ਹੈ।
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਾਗਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਸਨ?
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਲੁਕਾ ਲਏ:
ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ 44.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਬਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 45% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 30.95 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 31 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਈ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2009 ਤੱਕ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ:
ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਰਾਜ-ਹੀਣ’ (ਸਟੇਟ ਲੈਸ) ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਜਵੀਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ:
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।