15-16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ
ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਫਟ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਨੱਚਦੇ-ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ।
‘
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਘਟੀਆ ਗੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਟੀਆ ਨਾਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਭਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 24 ਘੰਟੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਨਾ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਟੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟੇ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਏਨੇ ਲੱਚਰ, ਏਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ, ਏਨੇ ਘਟੀਆ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੀਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਗਿਲਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਟੀਆਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮੈਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਸਵੈ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ ਗਾ ਜਾਊਗਾ?
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ | 16 ਫਰਵਰੀ, 2015 | ਪੰਨਾ 4