ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ੀ-ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਨੈ.ਇ.ਏ.) ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ:
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ:
(ੳ) ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖਤੇਰੀ ਹੱਦ* ਵਿਚ ਵਾਧਾ:
ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦ ਹਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।
(ਅ) ‘ਸੈਸ਼ਨ (ਜਿਲ੍ਹਾ) ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ:
ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਾਸ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸਨ। ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਐਲਾਲਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ।
(ੲ) ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ:
ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਚਲਾ ਸਕੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1908, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 370ੳ** (ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ), ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 1959 ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ੁਰਮ), ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਕ (ਬਿਜਾਲੀ-ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1962, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967, ਜਹਾਜ਼ ਅਗਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1982, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 1982, ਸਾਰਕ ਸਮਾਗਮ (ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੱਬਣ ਲਈ) ਕਾਨੂੰਨ 1993, ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਤਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 2002, ਵਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ-ਪ੍ਰਬੰਧ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 2005, ਭਾਰਤੀ ਸਜਾਵਲੀ 1860 ਦਾ ਕਾਂਡ ਛੇਵਾਂ (ਧਾਰਾ 121 ਤੋਂ 130 – ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 489ੳ ਤੋਂ 489ਹ (ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਮਦੇਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਸੀ।
ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਜਹਾਜ਼ ਅਗਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1982’ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਜਹਾਜ਼ ਅਗਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2016’ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1982 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨੁਕਤੇ:
15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਮੈਂਬਰ) ਅਸਾਸੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮਾਲੇਗਾਓ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2008 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਲਕ ‘ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹਾਲੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੰਬੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਗੁਹਾਟੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ‘ਬੈਂਚ’ ਨੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ’ ਬਣਨ ਵੱਧ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈ.ਇ.ਏ. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ (ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ) ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਰੱਦ ਕਰ ਦੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੋਟਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਣ:
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 278 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
—
* ‘ਕਾਰਜ ਦੀ ਖਤੇਰੀ ਹੱਦ’ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜੁਰੀਸਡਿਕਸ਼ਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
** ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘A, B, C’ ਆਦਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ/ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ‘A’ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ‘ੳ’ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ‘E’ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਂਤੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੱਖਰ ‘ਹ’ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ‘370A’ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ‘370ੳ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।