ਟਰਾਂਟੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਨਰੇਬਲ ਫਰੈਂਕ ਫਲੀਪ ਸੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਦੀ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂ ਕੇ, ਯੂ ਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੈਲ ਬੈਸ਼ਿਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਲੀਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮ ਪੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਂਗਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ।