ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (3 ਸਤੰਬਰ, 2015): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ‘ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਕਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (3) ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਆਰ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।