ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਨਾਮ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ (ਲੇਖਕ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018) ਨੇ ਫਿਰ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗੇ ਸੱਚ-ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿ-ਹੋਂਂਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਰਹੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹਨੇਰੀ ਉਖਾੜ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਗਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।

ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ (1863-1948) ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਓਸ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 19 ਸਾਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖ਼ਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਿਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਵਹਿਮਾ-ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਗਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਉਲੇਖ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਗਿਣਵੇ-ਚੁਣਵੇਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇੇ 1920-25 ਵਾਲੀ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੇ। ‘ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ’ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਲਮ-ਬਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ 1919 ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਲੀਡਰ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ `ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ` ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ `ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ` ਖਿਤਾਬ 1916 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ `ਜਮਹੂਰੀਅਤ` ਦੇ ਲਭਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਹੇਠ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਧਰਮ-ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ (ਵੋਟਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। `ਨੇਸ਼ਨ` ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਰੁਚੀ ਰਾਮ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ ਤੇ ਝਗੜੇ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁੁਰੂਆਤ 1920 ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 1925 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਲਖ਼ਸ਼ (ਉਦੇਸ਼) ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ `ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ` ਜਾਂ `ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ` ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਧਿਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਏਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚਤੁਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਤਰਜ਼ ਦੀ `ਨੇਸ਼ਨ` ਤੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ `ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਸਦਾ ਲੀਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨਾਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਸੰਘੀ ਦੀ ਥਾਂ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਡਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਧਿਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰਨੁਮਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਿਕਾਬਪੋਸ਼ੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਸੰਕੇ ਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ-ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ `ਸੈਕੂਲਰ` ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ 1937-38 ਵਿਚ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਰਹਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਡਰ ਯਕੀਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ (ਵੱਖਰੀ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਸੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 150-200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਪਿਛੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਵੇਲੇ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ 1940ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਗ੍ਰਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁਣ ਸੲਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਚਲਦੀ `ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ` ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਮਤ ਦੀ ਖੂਬ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ 1946 ਵਿਚ ‘ਕੈਬਿਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਨ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਿਸ `ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਲੈਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹਿਕਮੇ- ਰੱਖਿਆ (ਡਿਫੈਂਸ), ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ– ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇ ਦਬਾ ਹੇਠ `ਪਲੈਨ` ਉਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ `ਪਲੈਨ` ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਧੁਖਦਾ ਲਾਵਾ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਲੈਨ ਉਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਿਨਾਹ ਵੀ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ `ਪਲੈਨ` ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਠੀਕ ਪੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਹੀ 1947 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ। ਦਸ ਲੱਖ ਬੇਕਸੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, 80 ਲੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਲਝੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜ਼ਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਪਿਛੇ `ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ` ਤੇ `ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਸ਼ਨ` ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਕਸਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ `ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ` ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ 1947 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਿਚੇ ਹੀ ਵਿਲੇਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਭੁੱਲ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੂਕ ਉਠਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ‘ਅਸੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ… ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ…?’

ਖੈਰ, ਉਸ ਕਲਿਹਣੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗਾਂ-ਜੁੱਧਾਂ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਐਟਮੀ ਬੰਬ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ `ਤੇ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ `ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਤੋੜੀ।

ਦਰਅਸਲ, 1947 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚਨੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੜਾ ਹੰੁਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਸੀਮ (ਵੰਡ) ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਏਕਾਤਮਕ-ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਵੰਡ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਂਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਅਧੀਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸੀ ਪਰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕਾਤਮਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ/ਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਮੀਰ-ਪੂੰਜ਼ੀਪਤੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਕੀ 292 ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ 93 ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਤੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ‘ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੈਬਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੂ-ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ 300 ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ 1935 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿੳਂ, ਕੌਮਾ-ਬਿੰਦੀ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਨਵੇਂ ਸਵਿੰਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਕਾਤਮਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੋਜ-ਭਰਪੂਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

1950 ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ “ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਏਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।“ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਗਜਿੰਦਰਾ ਗੈਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।“ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਠੀਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਸਗੋਂ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਪਸੂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਨਮੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1959 ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ `ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ` ਗਰਦਾਨਿਆ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੁਚਲਣ ਪਿਛੇ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ `ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ` ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕੌਮ, `ਨੇਸ਼ਨ` ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋੇਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਧਾਉਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਟੱਕਰਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ `ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ` ਦੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਨ ਵਾਚਣਯੋਗ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ, `ਜੀਨੋਸਾਈਡ` (ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ) ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਮਹਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ) ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ `ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ` ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨ, ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਰੱਦੋ-ਅਮਲ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਦਲਵੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ-ਸੁੱਢੋ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ `ਟਾਕਸ` ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਖੰਡਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਕਸਾਊ ਮਾਹੌਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ-ਖੁਲਾਸੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਿਕ ਮਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮਾਰ-ਧਾੜ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਸੱਜ-ਧਜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈਇਹ ਅਮਲ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾਪਦਾ।

* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ‘ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ: ਜੂਨ 84 ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

See more