ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੇਖਕ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਜਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)