ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: (2 ਦਸੰਬਰ, 2015): ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਚ. ਐੱਲ ਦੱਤੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ੳਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਕਿਊਰੇਟਿਵ’ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਸੰਥਨ, ਮੁਰੂਗਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਮਿਲ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਲਿਨੀ, ਰਾਬਰਟ ਪਿਅਸ, ਜੈਯਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ 4 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।