ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨਸ਼ਾਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਾਲੇਗਾਉ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ “ਬਰਾਜ ਰੰਜਨ ਮਨੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿਤਾਬ “ਡੀ ਬਰਾਹਮਨਾਈਜਿੰਗ ਹਿਸ਼ਟਰੀ” ਦੇ ਪੰਨਾ 249 ਅਤੇ 250 ‘ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 411 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੂਰਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਅੰਬੇਦਕਰਵਾਦੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਗੋ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੀਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟਾਂ, ਅੰਬੇਦਕਰੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਓ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਖੀਜਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਉਟਲੁਕ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਬੀ ਲਿਫਟ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛਪੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਬੇਟੀ ਭਜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋ ਟ੍ਰੇਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਏਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਨਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਏਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 100 ਦਰਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਹ 23 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 31 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।