ਚੰਡੀਗੜ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਗਏ “ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ” ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ: “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ”।
READ THIS NEWS in ENGLISH:
→ SGPC Not to Show Dera Sirsa Pardon Records to Justice Ranjit Singh Commission …
ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ
ਪ੍ਰੋ: ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 90 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਾਦਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਡ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਓ, ਸ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ, ਸ. ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਤੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਂਪੂਈਂ, ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਹਨਾ ਤੇ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਆ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਗੇੜਾ, ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।