ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪੁਲ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ,1987 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 24 ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।