ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਲਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਮਨਫੀ ਹਨ।
ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋੰ ਬਾਅਦ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਓਂਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਲਈ ਖਾੜਕੂ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋੰ ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ਾਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਕਮਦੀ ਕਰਨ।