ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ‘ਹੰਨਾਂ ਅਰੈਂਡ’ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜੰਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੇਘਰੇ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ’ ਹੋਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਨ “ਤਾਕਤਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਨ੍ਹਾ ਅਰੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ “Heimatlosen” ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਰਾਜਹੀਣਤਾ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਹੋਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਬੇਘਰੇ’ ਤੇ ‘ਜੜ੍ਹਹੀਣ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿੰਬਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਓਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪਰਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜੋਕੀ ਵੰਨਗੀ’ ਬੇਗਾਨੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲਾ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ‘ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵੀਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
ਕੌਮੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ‘ਰਾਜਹੀਣਤਾ’ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ’ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤਹੀਣਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ‘ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ’ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਈ ਹੈ।
ਹੰਨਾਂ ਅਰੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਰਾਜਹੀਣਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ’ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੰਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਜਹੀਣਤਾ’ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ‘ਤਾਕਤਹੀਣਤਾ’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਮਲ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ’ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੈਟੇਲੋਨੀਆ ਅਤੇ ਇੰਗਲਡ ਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ’ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ‘ਆਖਰੀ ਸੱਚ’ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤਾਕਤਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੰਨ੍ਹਾ ਅਰੈਂਡ ਦਾ “ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੰਨਾ ਅਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ’ (ਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵਗਾ। ਹੰਨ੍ਹਾ ਅਰੈਂਡ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ: “ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧਤਾ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ”।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਕੂਮਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਧਾਂਤ (ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੰਨ੍ਹਾ ਅਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।