ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਚਾਹਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖ/ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ: →
