ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (2 ਮਾਰਚ, 2015): ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ “ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” (ਏਐੱਫਐੱਸਪੀਏ) ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਭਰਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ”
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ੳੁੱਤਰਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੋਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੀਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਬਨਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਾਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ “ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2005 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 147 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ “ਆਰਮਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ” ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਔਰਤ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਪਿੱਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮਰਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।