ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (13 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 25 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਲਗਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 6 ਮਈ, 14 ਜੁਲਾਈ, 25 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਪਈਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁਗਤਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਮਲ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
