ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਧਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ 10-10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਅਪੀਲਾਂ) ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਧਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਕੈਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ (ਸਾਧਣੀਆਂ ਨਾਲ) ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ: