ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (15 ਦਸੰਬਰ, 2014): ਡੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧ ਆਸ਼ਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਹਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਝਾਅ, ਦੇਰਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਆਉਂਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਅੰਤਰਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਵਾਕਸ ਜਲ ਵਜੀਫ਼ਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਵਾਕਸ ਜਲ ਵਜ਼ੀਫਦਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਾਈਨ ਜਾਰਜ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ‘ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਵਜੀਫ਼ਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਾਈਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਵਲੋਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ. ਸੋਈ ਵਲੋਂ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈੱਸਟ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਐਮ.ਪੀ. ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ‘ਸਟੈਂਡੀ’ (ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਦੇਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁੜਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਵਾਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।