ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (21 ਜੁਲਾਈ 2014): ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐੱਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਨਕੋਨੀ ਕੱਸ਼ਮਕੱਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੰਧ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ “ਮਨੀ ਬਿੱਲ” ਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤੌਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।